कलम १४ 

 भारतीय राज्यघटनेचे कलम १४, भारताच्या हद्दीत असलेल्या सर्वांना कायद्यासमोर समान मानते किंवा सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण देते. ही एक अतिशय महत्त्वाची तरतूद आहे ज्यात स्त्रियांच्या बाबतीतल्या सर्व  गुन्ह्यांसाठी त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण देते. या तरतुदीमुळे भारतीय स्त्रियांच्या कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी आणि संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांची ओळख करून देण्याची पायवाट सुकर झाली.

कलम १५

या कलमानुसार भारतातील हद्दीत कोणीही धर्म, जात-पात, लिंग, जन्मस्थान आदी मुद्यांवरून भेदभाव करू नये. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक वेळा भेदभाव केला जात असे. पण कलम १५ लागू केल्यापासून हळूहळू त्यात बदल झाला. कलम १५ (३) नुसार राज्याला महिलांसाठी आणि मुलांसाठी खास योजना बनवण्याचा अधिकार आहे.

कलम १६

भारतीय राज्यघटनेचे कलम १६ प्रत्येक भारतीय नागरिकांसाठी रोजगाराच्या समान संधीची ग्वाही देते. कलम १६ नुसार रोजगारसंधी बाबतीत धर्म, जात-पात, लिंग, जन्मस्थान या कारणावरून कोणीही भेदभाव करू नये. आता आपण पाहत आहोत की स्त्रिया या राजकारणात आणि व्यवसाय क्षेत्रात अतिशय चांगली कामगिरी पार पाडत आहेत. आजच्या घडीला चंदा कोचर, इंद्रा नुई, सुषमा स्वराज इत्यादी स्त्रिया सरकारी क्षेत्रात आणि सरकार नियंत्रित संस्थात महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत.

कलम ३९ 

 हे कलम महिलांना राज्य धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांचा फायदा करू देण्यास उपयुक्त आहे. राज्य धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे राज्यस्तरीय पातळीवर कायदे करण्यासाठी लागणारी मार्गदर्शक तत्त्वे. कलम ३९ ची राज्य धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे ही राज्यांना नवीन योजना; ज्या स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेसाठी समान हक्क बहाल करतात; त्या राबवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात आणि हमी देतात. कलम ३९ नुसार स्त्री आणि पुरुष दोघानाही समान कामासाठी समान वेतन लागू होते.

कलम ४२

कलम ४२ नुसार प्रत्येक मालकाने कामाच्याठिकाणी कामासाठी आणि गरोदारपणाच्या काळासाठी न्याय्य आणि मानवी अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. खरे पाहता आजकाल खाजगी नोकरीत स्त्रियांची परिस्थिती खरंच वाईट आहे आणि अनेक वेळा तर त्यांचे त्यांच्या वरिष्ठांकडून शोषण होते. अशा परिस्थितीत कलम ४२ खूप महत्त्वाचे ठरते आणि त्यानुसार सर्व कामगारांना कामाच्या ठिकाणी चांगल्या दर्जाची वागणूक आणि सोयी देणे हे मालकाचे कर्तव्य आहे.

कलम २४३

या कलमानुसार ग्रामपंचायतीत महिलांना आरक्षण आहे. स्थानिक पातळीवर राजकारणाच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांचे सामाजिक स्थान उंचावले आहे.